भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि मानव अधिकार विभाग के प्रदेश प्रवक्ता सैयद खालिद कैस द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा 24 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर के माध्यम से राजस्व प्रकरणों /अपीलों /ज्ञापन तथा आवेदन पत्रों पर लगने वाले न्याय शुल्क में 5 गुना वृद्धि के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा कमलनाथ जी को उनके बंगले पर ज्ञापन सौंपा ।
सैयद ख़ालिद कैस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अवगत कराया कि कमलनाथ सरकार द्वारा 12 फरवरी 20 को सर्कुलर के माध्यम से राजस्व न्यायालय में लगने वाले न्याय शुल्क में छूट प्रदान की गई थी । सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात शिवराज सिंह सरकार द्वारा कोरोना संकट के बावजूद जब समस्त न्यायालय बंद होने के कारण पक्षकारों , अधिवक्ताओं के समक्ष भारी आर्थिक संकट व्याप्त है । ऐसे विकट समय में एक सर्कुलर के माध्यम से राजस्व प्रकरणों /अपीलों /ज्ञापन तथा आवेदन पत्रों पर लगने वाले न्याय शुल्क में 5 गुना वृद्धि करके आमजन , पक्षकारों , काश्तकारों एवं अधिवक्ताओं पर कुठाराघात किया है ।
प्रदेश प्रवक्ता सैयद खालिद कैस द्वारा कमलनाथ जी से माँग की है कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ कॉंग्रेस अपना पक्ष रखते हुए बढ़ाये गये न्यायालय शुल्क वापस लिया जाए। कमलनाथ जी द्वारा इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया इस अवसर पर सैयद खालिद कैस के साथ सचिव एडवोकेट बी पी बंसल ने भी अपना पक्ष रखा।
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