अजमेर -इसे बेहद ही अफसोसनाक कहा जाएगा कि अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग के टेलीफोन पिछले एक माह से बंद पड़े हैं। चूंकि दो माह से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हैं इसलिए फोन को चालू करवाने का निर्णय नहीं हो पा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग के फोन बंद होने से प्रदेशभर के युवाओं को कितनी परेशानी हो रही होगी। प्रदेश की सीएम वसुंधरा राजे बार-बार यह दावा करती हैं कि आयोग के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम हो रहा है। जो सरकार आयोग के फोन चालू नहीं करवा सकती है उसके दावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में आयोग में एमटीएस कंपनी के फोन लगे हुए थे। अब इस कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया, इसलिए आयोग में लगे फोन भी बंद हो गए। हालांकि बीएसएनएल जैसी दूसरी कंपनियां फोनदेने को तैयार हैं, लेकिन इस समय आयोग में छोटे-छोटे निर्णय लेने वाला भी कोई नहीं है। जहां आयोग के अध्यक्ष का पद दो माह से रिक्त है, वहीं आयोग के सचिव गिरिराज सिंह कुशवाह के सीने पर आईएएस का बिल्ला लगा होने के बाद भी वे कोई निर्णय लेने में समक्ष नहीं है। यदि कुशवाह थोड़े से भी समक्ष होते तो कम से कम फोन तो चालू करवा ही सकते थे। इससे राजस्थान के आईएएस अफसरों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुशवाह ने टेलीफोन बंद होने की जानकारी राज्य सरकार को लिखित में दे दी हैं, लेकिन सरकार ने कुशवाह के पत्र को गंभीरता के साथ नहीं लिया जा रहा है। इन दिनों आयोग की स्थिति बद से बदत्तर हो गई है। दो माह पहले जब श्याम सुंदर शर्मा अध्यक्ष के पद से रिटायर हुए थे तब सरकार ने आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष भी नहीं बनाया। कहने को तो आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन आयोग के पास वित्तीय अधिकार नहीं है। ऐसे में छोटे-छोटे खर्चे के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। हालांकि कुछ अधिकार अध्यक्ष को दिए हैं, लेकिन अध्यक्ष के नहीं होने की वजह से टेलीफोन जैसे मामलों भी निर्णय नहीं हो रहा है। आठ लाख अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं जो सरकार युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है उसी सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी देने वाले संस्थान का भट्टा बैठा रखा है।