भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से पांच फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। रविवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के एक प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ाने से सरकार के खजाने पर सालाना 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि जुलाई 2017 से लागू होगी। इसके पहल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की नीति अपनाई है। इसके तहत जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तभी से प्रदेश में भी वृद्धि लागू होती है। सितंबर में केंद्र सरकार ने एक प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया था। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर आगे बढ़ा दिया था।