हमारे प्रतिनिधि मोहम्मद याक़ूब खान की ख़बर
भोपाल । गत दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा में विधि मंत्री पीसी शर्मा द्वारा सत्र में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक प्रस्तुत करने पर कमलनाथ सरकार के तीन काबीना मंत्रियों के विरोध के समाचार प्रकाशित होने के बाद जहाँ स्टेट बार कौंसिल मप्र के आहवान पर अधिवक्ताओं की 15-16जुलाई को प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा के बीच कॉंग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग सरकार के बचाव की मुद्रा में आगया है। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र बब्बर ने मोर्चा संभालते हुऐ पहले पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाक़ात कर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने की मांग की । जिसको स्वीकार करते हुऐ सिंधिया ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि कॉंग्रेस अपना वचन निभाएगी । वहीं विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य सभा सदस्य विवेक तनखा ने भी प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने पर बल दिया । प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के विरोध के स्वर सुनाई देते ही मंत्री जीतू पटवारी ने भी वकीलों के क़ानून की हिमायत और उनकी अहमियत पर दिया । मुख्यमन्त्री कमलनाथ का रुख भी वकीलों के पक्ष में दिखा ।
आज राजेन्द्र बब्बर , सैयद साजिद अली , दीप चंद यादव जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम कमलनाथ से मुलाक़ात करनी चाही । परन्तु कर्नाटक के राजनैतिक समीकरण के मद्देनज़र कमलनाथ के मंगलौर जाने से मुलाक़ात तो नही हो पाई । परन्तु दिग्गजों ने मुख्यमन्त्री कमलनाथ को ज्ञापन मेल करके मांग की कि वह कॉंग्रेस के वचन पत्र में शामिल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की इसी सत्र में घोषणा करें ताकि भाजपा समर्थित अधिवक्ताओं द्वारा कॉंग्रेस सरकार को अधिवक्ता विरोधी साबित करने का षड्यंत्र विफल हो जाए ।
हमारे प्रतिनिधि को कॉंग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र बब्बर ने बताया कि कॉंग्रेस सरकार अविलम्ब प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी । प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार कों बदनाम करने की साज़िश नाकाम होगी ।
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