भोपाल से मोहम्मद याक़ूब खान की रिपोर्ट
भोपाल । लगातार आरोप झेल रहे भारत चुनाव आयोग में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आचार संहिता उल्लंघन मामलों में क्लीनचिट देने पर आयोग के सदस्यों में पाया जाने वाला मतभेद खुलकर सामनें आ रहा है ।
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से इंकार करने से यह बात खुलकर सामने आगई है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र की हत्या की और इशारा कर रहा है । प्राप्त जानकारी मुताबिक़ श्री अशोक लवासा के द्वारा चुनाव आयोग की बैठक में शामिल नही होने के पीछे नरेन्द्र मोदी के आचार संहिता उल्लंघन मामलें में आयोग का फैसला अल्पमत में था जिसे रिकॉर्ड पर नही लिया गया । जिसके विरोध में चुनाव आयुक्त श्री लवासा ने कहा कि “ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा आहूत बैठक में उनके शामिल होने का कोई मतलब नही है ।
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुजरात यात्रा में दिए बयान पर भारत चुनाव आयोग द्वारा क्लीनचिट के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा खिलाफ थे । चुनाव आयोग द्वारा मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 06 मामलों में क्लीनचिट देते हुऐ उनको दोषी नही माना था । तीन सदस्यीय समिति में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा सहित दो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र शामिल थे । श्री लवासा द्वारा नरेन्द्र मोदी को दी गई क्लीनचिट के खिलाफ मत दिया जिसे रिकॉर्ड पर नही लिए जाने से विरोध प्रकट किया गया । उन्होने यह भी कहा कि उनके अल्पमत मामलें के बाद उनको चुनाव आयोग की बैठकों से दूर रहने का दबाव डाला गया है ।
मध्यप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रवक्ता सैयद ख़ालिद कैस एडवोकेट ने इस घटनाक्रम पर अपने बयान में कहा कि अब यह साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में चुनाव आयोग कार्य कर रहा है और जो उनके खिलाफ जाता है उसकी आवाज दबाई जाती है । चुनाव आयुक्त अशोक लवासा द्वारा आयोग द्वारा उनके साथ किये गए बर्ताव ने यह भी सिध्द कर दिया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नही रहा है जो कि लोकतंत्र की हत्या के समान है ।
