शिलांग -मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस ( एमडीए ) की सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित नागरिकता ( संशोधन ) विधेयक , 2016 का विरोध करने का आज फैसला किया। इस विधेयक में छह समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता के योग्य बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) नागरिकता ( संशोधन ) विधेयक , 2016 पर राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों की राय जानने के लिए 10 मई को राज्य का दौरा करेगी।
उपमुख्यमंत्री प्रिस्टोन टिनसोंग ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा , ‘‘ विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने केंद्र के प्रस्तावित नागरिकता ( संशोधन ) विधेयक , 2016 के विरोध का फैसला किया। ’’
