शिवराज जी को प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगना चाहिये

जो निर्णय मेरी सरकार ने 14 माह पूर्व लिया था , उसे लागू करने में शिवराज सरकार ने पूरे 14 माह लगा दिए और आज उसकी घोषणा कर , जनता को गुमराह कर ,झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं ?
यदि यह निर्णय 14 माह पूर्व ही लागू कर दिया जाता तो आज तक प्रदेश के लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सकता था।
इसके लिये शिवराज जी को प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगना चाहिये – पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ

भोपाल – 7 मई 2021
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जारी अपने बयान में बताया कि उनकी सरकार द्वारा कोरोना की महामारी के संक्रमण की शुरुआत को ही देखते हुए मार्च – 2020 में ही यह निर्णय लिया था कि कोरोना से संक्रमित समस्त मरीज चाहे वह आयुष्मान योजना का हितग्राही हो अथवा ना हो , उनका उपचार “आयुष्मान भारत निरामयम “ से संबंध चिकित्सालय में होगा , इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया था लेकिन बड़े शर्म की बात है कि शिवराज सरकार विगत 14 माह से हमारी सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय को आज तक लागू नहीं कर पाई और आज मुख्यमंत्री शिवराज जी बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से लोगों के इलाज की झूठी घोषणा कर रहे हैं , इसको लेकर 250 निजी अस्पतालों से करार की बात कर रहे हैं , श्रेय की झूठी राजनीति कर रहे है , जनता को गुमराह कर रहे है ? शिवराज सरकार की देरी के कारण इन 14 माह में हज़ारों ग़रीब-ज़रूरतमंद , हितग्राही अस्पतालों में लूटते रहे ? इसकी दोषी शिवराज सरकार है और इसके लिये शिवराज जी को प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगना चाहिये।

यह सब भी आज उस समय किया जा रहा है जब प्रदेश में 6 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं , एक लाख के करीब एक्टिव मरीज मौजूद हैं और हजारों लोग अभी तक कोरोना से अपनी जान गवाँ चुके हैं ?
कोरोना महामारी की पहली लहर से लेकर अभी मार्च से जारी दूसरी लहर के दौरान भी हजारों लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी इलाज में गंवा दी , अपना सब कुछ लुटा दिया ,पैसे के अभाव में इलाज के लिए दर-दर भटकते रहे , कई लोगों की जानें भी चली गई और आज जब संक्रमण दर कम होने की बात की जा रही है ,पॉजिटिव रेट और रिकवरी रेट बढ़ने की बात की जा रही है ,केसों के घटने की बात की जा रही है , तब शिवराज सरकार आज नींद से जाग कर इस योजना को लागू करने की व लोगों के निशुल्क इलाज की बात कर रही है ?

नाथ ने कहा कि श्री शिवराज सरकार हमारे द्वारा लिए गए इस निर्णय को 14 माह पूर्व ही प्रदेश में लागू कर देती तो आज हजारों-लाखों लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका होता लेकिन यह सरकार इस महामारी में भी आंख मूंदकर सोई रही ,जनता भटकती रही ,परेशान होती रही और जब अब दूसरी लहर को भी करीब ढाई माह हो चुके हैं और अब उससे शीघ्र राहत मिलने की बात की जा रही है तो यह सरकार नींद से जाग कर आयुष्मान भारत योजना ,आयुष्मान कार्ड धारी ,विशेष पैकेज और एंबुलेंस की बात कर रही है ? जबकि प्रदेश में अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारियों को इलाज नहीं मिल रहा है , उन्हें भटकना पड़ रहा है।

हमारा यह निर्णय उन लोगों के लिये भी जवाब है जो कहते थे कि हमारी सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नहीं किया ?
नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के नाकारापन और लापरवाही के कारण आज यह भयावह स्थिति हुई है।तमाम चेतावनियो के बावजूद ,समय पर शिवराज सरकार ने ना अस्पतालों में बेड बढ़ाएं ,ना बेहतर इलाज की व्यवस्था की , ना अक्सीजन की आपूर्ति व उत्पादन की उपलब्धता सुनिश्चित की , ना जीवन रक्षक दवाइयों व इंजेक्शन का पर्याप्त इंतजाम किया , जिसके कारण प्रदेश की आज यह स्थिति है ? प्रतिदिन लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं , मध्य प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों में देश में शीर्ष पर पहुंच चुका है , आज आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात की जा रही हैं , आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जा रही हैं , अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात की जा रही हैं ,आज आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों की चिंता की जा रही हैं , आज गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों के इलाज के लिए विशेष पैकेज की बात की जा रही हैं ,आज निजी अस्पतालों से अनुबंध की बात की जा रही हैं , आज एम्बुलेंस बढ़ाने की चिंता की जा रही है ? जबकि यह सब पहले से हो जाना था ,यदि यह सब पहले से ही लागू कर दिया जाता तो आज जनता को यह दिन देखना नहीं पड़ते , इलाज के अभाव में अपनो को खोना नहीं पड़ता ,उन्हें बड़ी राहत मिलती लेकिन शिवराज सरकार का नाकारापन और निकम्मापन इसका जिम्मेदार है ?
यह सरकार हर मामले में देर से जागती है ,जब कारवां लूट गया ,तब यह नींद से जागते हैं ,जब आग की लपटो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया , तबाह कर दिया तो इन्हें कुआं खोदने की याद आ रही है ?
नाथ ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को जिन लोगों ने इतने माह तक दबाए रखा और प्रदेश में लागू नहीं किया , उसका दोषी कौन है , यह भी सामने आना चाहिए।