मोहम्मद याक़ूब खान की रिपोर्ट
भोपाल -अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत ने मप्र के मुख्यमन्त्री कमलनाथ एवं विधि विधायी -जनसम्पर्क मन्त्री पीसी शर्मा से मांग की कि 15वर्षो में भाजपा राज में पत्रकारों के ख़िलाफ़ दर्ज झूठे आपराधिक मामलों को बिना शर्त वापस लिए जाएं ।
समिति के राष्ट्रीय महासचिव सैयद ख़ालिद कैस ने कॉंग्रेस सरकार को याद दिलाते हुऐ कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कॉंग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू करने के वचन पर अभी कमलनाथ सरकार ने कोई कठोर क़दम नही उठाया । 12 जनवरी को समिति ने सीएम कमलनाथ एवं विधि -जनसंपर्क मन्त्री श्री शर्मा को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू करने सहित पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की थी। जिसपर आज दिनाँक तक अमल होता दिखाई नही दे रहा ।
श्री कैस ने कहा छग सरकार द्वारा शपथग्रहण के तत्काल बाद पत्रकार सुरक्षा क़ानून के लिए कमेटी बनाई थी और अब पत्रकारों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए कमेटी बना दी है , वहीं मध्यप्रदेश सरकार अभी इस क़दम से काफ़ी दूर है ।
श्री कैस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि अविलम्ब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और 15 वर्षो में भाजपा सरकार की पत्रकार विरोधी नीति के कारण पत्रकारों पर दर्ज झूठे आपराधिक मामले वापस लिए जाएं ।
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