सैयद खालिद कैस की विशेष रिपोर्ट
भोपाल /जबलपुर -आज स्टेट बार कौंसिल मप्र ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया । कौंसिल के मीडिया प्रभारी राधेलाल गुप्ता एवम अतिरिक्त मीडिया प्रभारी आर के सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया की प्रदेश के विभिन्न जिला एवम तहसील अधिवक्ता संघों की माँगो के अनुपालन में कौंसिल की 03फरवरी 2018 को सम्पन्न बैठक में अधिवक्ता म्रत्यु दावे की राशि 02 लाख से बढ़ाकर 05लाख रुपये की है । जिसमे 2.50 लाख रुपये स्टेट बार और 2.50 लाख रुपये राज्य सरकार की और से दी जायेगी ।
इसी प्रकार चिकित्सा राशि के मद में दी जाने वाली राशि 01 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है ।
कौंसिल ने राज्य सरकार को अधिवक्ता कल्याण योजना अधिनियम की धारा 19-1 एवम 19-2 को संशोधित करके अधिवक्ता कल्याण टिकिट राशि भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में वकालतनामा /मेमो ऑफ अपीयरेंस पर रुपये 20/-के स्थान पर 40/-रुपये तथा उच्च न्यायालय में 50/-रुपये के स्थान पर 100/-रुपये राशि का अधिवक्ता कल्याण टिकिट लगाया जाये ।
भोपाल बार ने पहले ही बढ़ा रखी है टिकिट फीस –
यदि स्टेट बार कौंसिल के प्रस्ताव को शासन मान लेता है तो अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट जो अभी 20/-रुपये का है वह रुपये 40/- का अधीनस्थ न्यायालयों के लिये हो जायेगा । जबकि भोपाल बार एसोसिशन में पूर्व अध्यक्ष निखिल चंद दास ने यह राशि बढ़ाई थी जो वर्तमान अध्यक्ष द्वारा रुपये 20/-के अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट को रुपये 100/- का कर दिया है , ऐसे में यदि शासन यह राशि बढ़ाता है तो निसंदेह भोपाल के वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि टिकिट की राशि शायद रुपये 150/-तक अदा करनी पड़ेगी जो उच्च न्यायालय में लगने वाले वकालतनामा की राशि से भी अधिक होगी ।
